जिल्हा परिषद योजना अर्ज सुरु – जिल्हा परिषद मार्फत शिलाई मशीन, फवारणी पंप, काटेरी कुंपण, पाईप लाईन अशा अनेक गोष्टींचा समावेश केलेला आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार व शेती व्यवस्थापनाच्या सुधारणे साठी ही मोठी संधी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद या योजनेची जाहिरात करत आहे, आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आव्हान सुद्धा करत आहे.
जिल्हा परिषद योजना अर्ज सुरु
शिलाई मशीन योजना
शिलाई मशीन देण्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना घरबसल्या रोजगार मिळावा व त्यातून त्यांच्या कौटुंबिक उत्पादनात वाढ व्हावी आणि शिवणकाम व्यवसायाला चालना मिळावी हा आहे. जिल्हा परिषद योजनेमध्ये अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जातीसाठी आणि इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील महिलांना जास्त प्रधान्य देण्यात आलेले आहेत. या प्रवर्गातील लोकांसाठी 100 टक्के अनुदानावर मोफत शिलाई मशीन देण्यात येणार आहे. तर काही ठिकाणी 50 टक्के अनुदानावर शिलाई मशीन देण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषद मध्ये अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी स्थानिक जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाऊन आवश्यक ते कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर करावा किंवा काही ठिकाणी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली ही उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणीही तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने आपला अर्ज सादर करू शकता.
फवारणी पंप योजना
शेतकऱ्यांसाठी फवारणी पंप योजनेत 50 टक्के पर्यंतचे अनुदान दिले जात असून, या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे शेतकरी पिकावर कीटकनाशक, तसेच वेगवेगळ्या फवारण्या करू शकेल. शेतकऱ्याच्या पिकाचे नुकसान कमी होऊन त्यांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते. शेतकरी आपला अर्ज महाडीबीटी पोर्टल द्वारे सादर करू शकतो.
काटेरी कुंपण
काटेरी कुंपण योजना देखील अनेक जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत असून, तिचा एकच उद्देश आहे तो म्हणजे, शेत मालाची सुरक्षा करणे आणि जंगली जनावरांपासून संरक्षण करणे. तसेच काटेरी कुंपणामुळे पिकाची हानी कमी होईल आणि शेतकऱ्याला मानसिक दृष्ट्या दिलासा मिळेल. जिल्हा परिषद किंवा कृषी विभागामार्फत या योजनेसाठी निधी मंजूर केला जातो. काटेरी कुंपण योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आपल्याला 7/12 उतारा, जमीन नकाशा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर करावा.
पाईपलाईन योजना
पाईपलाईन योजना ही प्रामुख्याने शेतकऱ्यांसाठी सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी आहे. पाण्याचा योग्य वापर करून शेतकऱ्याला शेती करता यावा आणि पाण्याचा अपव्य टाळणे, तसेच शेतकऱ्याच्या वार्षिक उत्पादनात वाढ करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत 50 टक्के अनुदान मिळते. या योजनेसाठी तुम्ही महाडीबीटी द्वारे किंवा जिल्हा परिषदकडे ही अर्ज करू शकता.
दहावी पास विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आणि 6GB इंटरनेट?
बऱ्याच ठिकाणी काही राखीव शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिलेले असते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपण आपल्या गावातील कृषी सहाय्य किंवा ग्रामसेवकाकडून या योजनेची सर्व माहिती घेतली तर तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.
जिल्हा परिषद योजनांची माहिती
या सर्व योजनांची माहिती जिल्हा परिषदेची वेबसाईट, सरकारी फेसबूक पेजेस आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांद्वारे दिली जाते. अर्ज करताना चुकीची माहिती देऊ नका, कारण चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो. योग्य मार्गदर्शनासाठी आपले ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या एखाद्या कर्मचार्‍याची मदत घ्या.
अर्ज करण्याची लास्ट तारीख 15 जुलै आहे. या योजनांच्या तारखा ठराविक कालावधी पर्यंतच असतात व पहिल्या येणाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे वेळ न घालवता अर्ज करावा.
अर्ज करत असताना आपल्या कागदपत्रांची तपासणी करून घ्या, जेणेकरून अनुदान खात्यात जमा होण्यास अडचण येणार नाही. ज्या लाभार्थ्यांनी आधी या योजनांमध्ये लाभ घेतलेला आहे, त्यांनी नवीन अर्ज करताना मागील योजनेची माहिती द्यावी.
जिल्हा परिषद च्या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी महिला युवक आपल्या स्वतःच्या पायावर उभे राहत आहेत त्यामुळे घरगुती उद्योग तसेच आधुनिक शेती पद्धती आणि शेती साधनांमध्ये सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जात आहे. तुम्हाला जर जिल्हा परिषद योजना विषयी अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही जिल्हा परिषद च्या ऑफिशियल संकेतस्थळावर जाऊन वेळोवेळी भेट देऊन माहिती घेऊ शकता.
अशा नवनवीन जिल्हा परिषद योजना शेकडो कुटुंबांना नवसंजीवनी देऊ शकतात, म्हणून काळजीपूर्वक आणि वेळेवर अर्ज करून या योजनांचा लाभ घ्यावा.
